Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने से ठीक पहले, नीतीश कुमार की सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 10,000 रुपये की पहली किस्त महिलाओं के खाते में भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है, कि चुनाव की घोषणा से पहले ही यह राशि लाभार्थियों तक पहुंचा दी जाएगी। इस कदम को एनडीए (NDA) द्वारा महिला वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़े और रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
जीविका दीदियों के माध्यम से लाभार्थियों की हो रही पहचान
इस योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी बिहार के ग्रामीण विकास विभाग और ‘जीविका’ मिशन को सौंपी गई है। जीविका दीदियों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी पात्र महिलाओं की पहचान की जा रही है और उनके बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से की जाएगी, ताकि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।
महिला वोट बैंक को साधने की ‘मास्टरस्ट्रोक’ रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपये भेजना, नीतीश कुमार और एनडीए का एक बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ है। महिलाएं बिहार में नीतीश कुमार का सबसे मजबूत और ‘साइलेंट’ वोट बैंक रही हैं। ‘शराबबंदी’ और ‘साइकिल योजना’ के बाद, यह सीधी आर्थिक मदद वाली योजना इस वोट बैंक को और भी मजबूती से एनडीए के पक्ष में लामबंद कर सकती है। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए शुरुआती पूंजी प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा संदेश भी देती है।
Bihar Chunav: विपक्ष ने बताया चुनावी रिश्वत
वहीं, आरजेडी (RJD) और महागठबंधन के अन्य दलों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे ‘चुनावी रिश्वत’ और आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार साढ़े चार साल तक सोती रही और अब चुनाव आते ही उसे महिलाओं की याद आ गई है। उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी बात कही है।
