EPFO सब्सक्राइबर्स को जल्द मिलेगी डेबिट कार्ड और मोबाइल ऐप की सुविधा: श्रम मंत्री

नई दिल्ली। एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को बेहतर सेवाएं देने के लिए बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को जानकारी दी कि EPFO मई-जून 2025 तक अपना मोबाइल एप्लिकेशन और डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू करेगा।
EPFO 3.0: नई सुविधाओं का आगाज
मंत्री ने बताया कि EPFO के पूरे IT सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। “EPFO 2.01” के नाम से इस परियोजना का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद “EPFO 3.0” लाया जाएगा, जो सब्सक्राइबर्स को बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस सिस्टम के तहत पूरा कामकाज सेंट्रलाइज्ड होगा, जिससे क्लेम सेटलमेंट सहित अन्य प्रक्रियाएं तेज और आसान हो जाएंगी।
डेबिट कार्ड की सुविधा
EPFO 3.0 के तहत सब्सक्राइबर्स को डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। हालांकि, इससे जुड़ी कुछ शर्तें भी रहेंगी। सब्सक्राइबर्स एक सीमित राशि तक का अंशदान बिना किसी पूर्व स्वीकृति के निकाल सकेंगे। यह सुविधा सब्सक्राइबर्स को अधिक लचीलापन प्रदान करेगी।
रोजगार और बेरोजगारी दर में सुधार
श्रम मंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2014 से 2024 के बीच रोजगार में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। 2013-14 में रोजगार का आंकड़ा 47.15 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया।
बेरोजगारी दर में कमी
मंत्री ने बताया कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई। इस दौरान रोजगार दर 46.8% से बढ़कर 58.2% हो गई। युवाओं में रोजगार दर भी 2017-18 के 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई।
रोजगार क्षेत्रों में सुधार
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: यूपीए शासन (2004-2014) में केवल 6% की वृद्धि हुई, जबकि 2014-2023 के बीच यह 15% बढ़ा।
एग्रीकल्चर सेक्टर: 2004-2014 में 16% की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन 2014-2023 के बीच 19% की वृद्धि हुई।
सर्विस सेक्टर: यूपीए शासन में 25% और 2014-2023 के बीच 36% की वृद्धि हुई।
युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार
मंत्री ने कहा कि 2013 में ग्रेजुएट युवाओं की एंप्लॉयबिलिटी 33.95% थी, जो 2024 में बढ़कर 54.81% हो गई।
यह पहल EPFO सब्सक्राइबर्स और देश के रोजगार क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। EPFO 3.0 के लॉन्च के बाद कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खातों का अधिक लचीलापन और बेहतर प्रबंधन मिलेगा।

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