कोलकाता, पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। वित्त वर्ष 2026-27 का पहला बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने पांच नए जिले बनाने की योजना की घोषणा की।
इस बजट में प्रशासनिक पुनर्गठन की मुख्य बात कोलकाता को एक स्वतंत्र जिले के रूप में बदलना है, साथ ही चार अन्य घनी आबादी वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी स्वतंत्र जिला बनाना है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस कदम का मकसद शासन को विकेंद्रीकृत करना, सीमा सुरक्षा मजबूत करना और आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाना है।
5 नए जिले प्रस्तावित:
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक दक्षता सुधार के लिए 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा है। कोलकाता अब पूरी तरह व्यवस्थित स्वतंत्र प्रशासनिक जिला बन जाएगा, जिससे पड़ोसी शहरी इलाकों के साथ इसका प्रशासनिक ओवरलैप कम हो जाएगा।
प्रस्तावित पांच नए जिले हैं:
- कोलकाता
- बशीरहाट
- सुंदरबन
- जंगीपुर
- आरामबाग
इनकी घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट के दौरान की गई, जिसके लिए कुल ₹4.38 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
कोलकाता बनेगा स्वतंत्र जिला:
कोलकाता एक व्यापारिक केंद्र था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1690 में तीन गांवों कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानुती को मिलाकर स्थापित किया था। यह 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा और बंगाली पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र था।
कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी तट पर लगभग 206 वर्ग किमी में फैला सघन और पूरी तरह शहरी इलाका है। यह पूर्वी भारत का वाणिज्यिक, वित्तीय और IT हब है, जो सेवाओं, बैंकिंग, कॉर्पोरेट व्यापार और रियल एस्टेट पर आधारित है।
इसकी आबादी मुख्य रूप से शहरी है और कुल आबादी लगभग 45 लाख है। यहां साक्षरता दर >86% है और विभिन्न समुदाय घनी आबादी में रहते हैं।
कोलकाता पड़ोसी उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के साथ प्रशासनिक रूप से उलझा हुआ था। नई चुनी गई राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोलकाता को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रशासनिक जिला घोषित करने का प्रस्ताव रखा है।
इससे महानगर के कामकाज सुव्यवस्थित होंगे और रवींद्र सरोवर स्टेडियम जैसे प्रमुख शहरी स्थलों के नवीनीकरण के लिए ₹100 करोड़ आवंटन के अनुरूप काम हो सकेगा।
नोट: यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता के बजट 2026-27 भाषण, राज्य सरकार के प्रस्ताव और प्रशासनिक सूत्रों पर आधारित है। 5 नए जिलों का गठन प्रस्तावित है, अधिसूचना/अंतिम मंजूरी के बाद प्रक्रिया पूरी होगी।
स्रोत: पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 / वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता / राज्य प्रशासनिक सूत्र
Author: newsmedia kiran.com
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