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Supreme Court Decision: अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी पर बड़ा फैसला, मां का दावा मजबूत

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी पर क्या कहा?
  • चार साल के बच्चे को जर्मन मां को क्यों सौंपा गया?
  • अंतरिम कस्टडी के लिए ट्रिपल टेस्ट क्या है?
  • यूके कानून और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का क्या उल्लेख किया गया?
24 मिनट पहले
Supreme Court Decision
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Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में मां का दावा पहली नजर में ज्यादा मजबूत होता है। चार साल के बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंप दिया गया। मां बच्चे को सिंगापुर ले जाना चाहती है, जहां वह काम करती है। भारतीय पिता ने विरोध जताया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सिर्फ अंतरिम कस्टडी तक सीमित है।

सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि अविवाहित माता-पिता से जन्म लेने वाली संतान की कस्टडी के लिए मां का दावा प्रथम दृष्टया अधिक मजबूत होता है। कोर्ट ने बताया कि न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी ऐसे मामलों में मां के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है।

पीठ ने यूके के कानून का भी उदाहरण दिया। फैसला 81 पन्नों का है। कोर्ट ने जोर दिया कि अविवाहित माता-पिता के बच्चे के संरक्षण के मामले में मां को वरीयता मिलनी चाहिए। यह टिप्पणी बच्चे को मां के पास सौंपते हुए की गई।

कोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानदंड भी इसी दिशा में हैं। मां का दावा पहली नजर में मजबूत माना जाता है। पिता के दावे की तुलना में मां की स्थिति कानूनी रूप से बेहतर दिखती है।

चार साल के बच्चे को जर्मन मां को क्यों सौंपा गया?

बेंच ने चार साल के बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंप दिया। मां अपने बेटे को सिंगापुर ले जाना चाहती थी क्योंकि वह वहां काम करती है। भारतीय पिता ने महिला की इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने मां के पक्ष में अंतरिम कस्टडी का आदेश दिया। कोर्ट ने मां के प्रथम दृष्टया मजबूत दावे को स्वीकार किया। बच्चे को मां के साथ रहने की अनुमति दी गई।

यह फैसला बच्चे की मौजूदा स्थिति और मां की परिस्थितियों को देखते हुए आया। पिता के विरोध के बावजूद कोर्ट ने मां को प्राथमिकता दी। मां सिंगापुर में काम करती है, इसलिए बच्चे को वहां ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।

अंतरिम कस्टडी के लिए ट्रिपल टेस्ट क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी तीन शर्तों के आधार पर कस्टडी के दावों की जांच की। ये तीन शर्तें हैं – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति।

पीठ ने 81 पन्नों के फैसले में पहली शर्त पर विचार किया। इसके लिए 2015 के ‘एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली’ मामले का जिक्र किया गया। उस फैसले का हवाला देते हुए मां के दावे को मजबूत माना गया।

कोर्ट ने इन तीनों बिंदुओं पर गौर किया। प्रथम दृष्टया मामला मां के पक्ष में पाया गया। सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के पैमाने पर भी मां का पक्ष मजबूत दिखा। इसी आधार पर अंतरिम कस्टडी का फैसला लिया गया।

यूके कानून और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का क्या उल्लेख किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का जिक्र किया। इसके अनुसार अविवाहित माता-पिता से पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां की होती है। पिता को यह जिम्मेदारी कुछ कानूनी शर्तें पूरी होने पर ही मिल सकती है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 का भी उल्लेख किया गया। इसके तहत विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चे का मूल निवास यानी डोमिसाइल उसकी मां के मूल निवास के आधार पर तय होता है।

कोर्ट ने इन कानूनी सिद्धांतों को व्यापक नजरिए से देखा। यूके कानून और भारतीय कानून दोनों में मां को प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी में मां को वरीयता दी जानी चाहिए, ऐसा फैसला में कहा गया।

इस फैसले का परिवार न्यायालय की कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह फैसला केवल अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित है। इसका प्रभाव परिवार न्यायालय में चल रही गार्जियनशिप यानी संरक्षकता की कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

परिवार अदालत में पूरा मामला अलग से चलेगा। वहां दोनों पक्षों के तर्क और सबूत पर विस्तार से विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ अंतरिम व्यवस्था के लिए है।

कोर्ट ने जोर दिया कि अंतिम फैसला परिवार न्यायालय ही करेगा। अंतरिम कस्टडी का मतलब यह नहीं कि मां का दावा हमेशा के लिए तय हो गया। पिता के अधिकारों पर भी आगे की सुनवाई में विचार किया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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