JPSC-JSSC Scam: झारखंड में परीक्षाओं में धांधली पर गरमाई सियासत, सीएम हेमंत सोरेन बोले- मेरे घर तक आए जांच की आंच

JPSC-JSSC Scam: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने JPSC-JSSC Scam पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच एजेंसियों को पूरी छूट दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि इस मामले की जांच की आंच उनके अपने घर तक भी पहुंचती है, तो भी जांच अधिकारियों को किसी प्रकार से हिचकने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से लगातार छात्र आंदोलन जारी है। इस बीच सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए अब उच्च स्तर पर प्रयास तेज किए जा चुके हैं। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले उपजे इस बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमने-सामने ला दिया है।

राज्य की सत्ताधारी पार्टी और प्रशासनिक अमले के भीतर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर उत्पन्न विवाद पर बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह विश्वास दिलाया कि इन परीक्षाओं से जुड़े सभी मुद्दों का ठोस और न्यायसंगत समाधान निकाला जाएगा। सरकार की ओर से यह बार-बार दोहराया जा रहा है कि उनके दरवाजे हर प्रबुद्ध नागरिक और छात्र के लिए पूरी तरह खुले हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि इस पूरे मामले में कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य संदिग्ध चेहरों पर भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार का यह प्रयास है कि किसी भी सूरत में युवाओं का भविष्य अंधकारमय न हो और चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।

रांची की सड़कों पर और खेल मैदानों में लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों के रोष को थामने के लिए अब सरकार ने मंत्रियों की एक विशेष पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और श्रम मंत्री संजय सिंह यादव को शामिल किया गया है। इसके अलावा विकास आयुक्त अजय सिंह को भी इस उच्चस्तरीय संवाद प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है ताकि छात्रों की मांगों को प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर तुरंत हल किया जा सके। छात्र संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने यह पुष्टि की है कि वे सरकार के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में अपनी सभी तार्किक और न्यायसंगत बातें रखेंगे।

इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें राज्य की वर्तमान परिस्थितियों से विस्तार से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीर विषय करार देते हुए युवाओं के अटूट विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल का स्पष्ट मानना था कि चयन आयोगों की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस पर देश और राज्य के युवाओं को किसी भी प्रकार का संदेह न हो। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को यह पूर्ण आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों को न्याय दिलाना है और इस दिशा में बिना किसी भेदभाव के कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं।

आगामी झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष इस परीक्षा घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी आंतरिक बैठकों में इस बात पर जोर दिया है कि सदन के भीतर विपक्ष के हर सवाल का पूरी एकजुटता और तथ्यात्मक जवाब दिया जाना चाहिए। सीआईडी की चल रही ताबड़तोड़ जांच में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की ओर से उठाया गया यह सख्त कदम छात्रों के असंतोष को शांत कर पाता है या फिर यह विवाद राज्य की राजनीति को और अधिक प्रभावित करेगा।

झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए इस बड़े संकट ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के बीच के संवेदनशील रिश्ते को उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जांच एजेंसियों को दी गई खुली छूट और राज्यपाल के साथ हुई उच्चस्तरीय मंत्रणा से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले को दबाने के बजाय तह तक जाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, असली सफलता तभी मिलेगी जब जमीनी स्तर पर निष्पक्ष कार्रवाई पूरी होगी और दोषी पाए जाने वाले चेहरे कानून के शिकंजे में कसेंगे। रांची से लेकर विधानसभा के गलियारों तक गूंज रही इन आवाजों के बीच अब सभी की निगाहें सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली उस निर्णायक वार्ता पर टिकी हैं जो इस गतिरोध का स्थायी हल निकाल सकती है।