MP Bus Fare Hike: मध्य प्रदेश में बस का सफर हुआ महंगा, सरकार ने किराये में की 60% तक की बढ़ोतरी

MP Bus Fare Hike: मध्य प्रदेश में बस से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने यात्री बसों के किराये में 60 से 75 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। करीब पांच साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभावी की गई इस नई किराया व्यवस्था के तहत अब साधारण बस का किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इसके साथ ही बसों का न्यूनतम किराया 7 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बस ऑपरेटरों के प्रस्तावित आंदोलन से ठीक पहले यह अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद प्रदेश भर में नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।

MP Bus Fare Hike: पांच साल बाद बढ़ीं बस किराये की दरें

मध्य प्रदेश में इससे पहले बसों का किराया 20 अप्रैल 2021 को बढ़ाया गया था। उस समय साधारण बस का किराया 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित था। लंबे समय से बस ऑपरेटर संगठन लगातार किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के बाद अब यात्रियों को प्रति किलोमीटर सफर के लिए 75 पैसे अधिक चुकाने होंगे।

साधारण से लेकर लग्जरी बसों का नया किराया

परिवहन विभाग की नई दरों में साधारण बसों का किराया आधार माना गया है। रात्रि बस सेवा का किराया सामान्य दर से 10 प्रतिशत अधिक रहेगा। बिना एसी वाली डीलक्स बसों में 25 प्रतिशत और स्लीपर बसों में 40 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा। वहीं एसी डीलक्स बसों में 50 प्रतिशत और सुपर लग्जरी कोच में सामान्य से 75 प्रतिशत अधिक किराया वसूला जाएगा।

अतिरिक्त चार्ज और एक्सप्रेस किराए पर रोक

सरकार ने आम यात्रियों को राहत देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। डीलक्स, स्लीपर और सुपर लग्जरी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से अलग से नाइट चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही बस संचालक एक्सप्रेस बस सेवा के नाम पर भी यात्रियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि वसूल नहीं कर सकेंगे।

भोपाल से इंदौर सफर के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये

नई दरों के लागू होने से भोपाल से इंदौर के बीच 180 किलोमीटर का सफर अब महंगा हो गया है। साधारण बस से यह यात्रा करने पर यात्रियों को 360 रुपये देने होंगे। बिना एसी डीलक्स बस का किराया 425 रुपये और एसी डीलक्स बस का किराया 540 रुपये हो गया है। वहीं स्लीपर बस के लिए 504 रुपये और नाइट बस सेवा के लिए 396 रुपये चुकाने होंगे।

बस ऑपरेटरों ने दिया था आंदोलन का अल्टीमेटम

प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन समेत कई बस संगठनों ने 7 अगस्त की रात 12 बजे से राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। बस संचालकों ने सरकार के सामने किराया वृद्धि सहित अपनी सात मांगें रखी थीं। हड़ताल और आंदोलन की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बुधवार को ही अधिसूचना जारी कर दी, जिससे बस ऑपरेटरों का विरोध टल गया।

डीजल की बढ़ती कीमतों को बताया किराया वृद्धि की वजह

प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में जब पिछला किराया तय हुआ था, तब डीजल लगभग 79 रुपये प्रति लीटर था। वर्तमान में डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिससे बस संचालन की लागत काफी बढ़ गई थी।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की तैयारी

राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत निजी बसों को अनुबंधित कर नियंत्रित मार्गों पर चलाया जाएगा। इस सेवा की शुरुआत सबसे पहले इंदौर शहर से होगी, जहां 40 मार्गों को अधिसूचित किया जा चुका है। सही किराया तय होने से निजी संचालक अब अनुबंध के लिए आसानी से आगे आएंगे।

MP Bus Fare Hike: हाइटेक निगरानी में होगा बसों का संचालन

सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत चलने वाली बसों में ओवरलोडिंग और किराये की हेराफेरी पूरी तरह से रोकी जाएगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल माध्यमों से इन बसों की निगरानी करेगा। निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस चालकों को नियमों के पालन के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस किराये में की गई यह बढ़ोतरी जहां बस ऑपरेटरों को वित्तीय राहत प्रदान करेगी, वहीं आम जनता के मासिक बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 2021 के बाद से लगातार महंगे हो रहे डीजल और रख-रखाव के खर्च को देखते हुए परिवहन विभाग का यह कदम व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि, नई दरों के लागू होने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित सफर मिल पाता है या नहीं। सरकार का मुख्य ध्यान अब आगामी सुगम परिवहन सेवा को पारदर्शी तरीके से लागू करने पर रहेगा।