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Suspension of IAS Pooja Singhal has ended: पूजा सिंघल का निलंबन खत्म, इस विभाग में योगदान देने का निर्देश

मुख्य बातें

  • 7 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी बहाली
  • 28 महीने बाद मिली थी जमानत
  • क्या कहती है BNSS की धारा 479
  • क्या है पूरा मामला
22 जनवरी 2025

रांची: राज्य सरकार ने IAS पूजा सिंघल का निलंबन खत्म कर दिया है। निलंबन की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने उन्हें निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी कर उनका निलंबन खत्म कर दिया। उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

7 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी बहाली

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने मंगलवार, 21 जनवरी 2025 की शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया, “निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसाओं पर विचार के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहाई के बाद 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से बहाल किया जाता है।” यानी उनकी बहाली उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन उन्हें अदालत से जमानत मिली थी।

पूजा सिंघल को 12 मई 2022 को निलंबित किया गया था, यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद। इस तरह करीब ढाई साल से अधिक समय बाद वह फिर से सेवा में लौटी हैं।

28 महीने बाद मिली थी जमानत

यहां याद दिला दें कि बीते सात दिसंबर 2024 को पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद बड़ी राहत मिली थी। रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इसी के साथ उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा गया था।

प्रभात खबर के अनुसार यह जमानत नये कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 के तहत दी गई थी। जेल अधीक्षक ने अदालत को बताया था कि पूजा सिंघल 28 महीने से जेल में हैं, जो इस मामले में अधिकतम सात साल की सजा का एक तिहाई है। धारा 479 के तहत पहली बार के आरोपी को, अधिकतम सजा का एक तिहाई समय हिरासत में बिताने पर, बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है।

क्या कहती है BNSS की धारा 479

प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक BNSS की धारा 479 विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम समय-सीमा से जुड़ी है। यह उन मामलों पर लागू होती है, जिनमें सजा के तौर पर मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान नहीं है। अगर किसी विचाराधीन कैदी ने कथित अपराध की अधिकतम सजा का आधा समय जेल में बिता लिया हो, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाता है। पहली बार के आरोपी के लिए यह सीमा एक तिहाई है। जिन लोगों पर कई आरोप हैं, वे इस धारा के तहत जमानत के पात्र नहीं होते, भले ही उन्होंने किसी एक आरोप की सजा का एक तिहाई या आधा समय जेल में बिता लिया हो।

क्या है पूरा मामला

ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ED ने मई 2022 की शुरुआत में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान एक सीए के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ 31 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे।

पीटीआई के अनुसार यह मामला केंद्र की ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ED ने खान विभाग की पूर्व सचिव रहीं पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वह 28 महीने तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद रहीं। मामले की सुनवाई अदालत में जारी है और बहाली का मतलब यह नहीं है कि उन पर लगे आरोप खत्म हो गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

पूजा सिंघल का निलंबन कब खत्म हुआ?

कार्मिक विभाग ने 21 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की। बहाली 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से की गई है।

उन्हें कहां योगदान देने का निर्देश मिला है?

उन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

पूजा सिंघल को कब निलंबित किया गया था?

12 मई 2022 को, ED द्वारा 11 मई 2022 को गिरफ्तारी के एक दिन बाद।

उन्हें जमानत किस कानून के तहत मिली?

रांची की PMLA कोर्ट ने 7 दिसंबर 2024 को BNSS की धारा 479 के तहत जमानत दी थी।

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