Uttar Pradesh Land News: यूपी में जमीन और मकानों के लिए 16 अंकों की यूनिक आईडी, रजिस्ट्री होते ही खुद हो जाएगा म्यूटेशन

Uttar Pradesh Land News: उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान खरीदने वाले लोगों के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म होने वाली है। योगी सरकार ने संपत्ति के फर्जीवाड़े को रोकने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 16 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। अब राज्य के हर छोटे बड़े घर, दुकान और दफ्तर की अपनी एक डिजिटल पहचान होगी। राजधानी लखनऊ से शुरू होने वाली इस नई व्यवस्था का विस्तार जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निगमों में किया जाएगा। यह बदलाव न केवल आम आदमी को राहत देगा, बल्कि सरकारी राजस्व और रिकॉर्ड के प्रबंधन में भी क्रांतिकारी सुधार लाएगा।

Uttar Pradesh Land News: क्या है 16 अंकों की यह यूनिक प्रॉपर्टी आईडी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीटीएमएस के तहत प्रत्येक संपत्ति को 16 डिजिट का एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा। इस आईडी के जरिए संपत्ति की हर छोटी बड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। हर मकान या दुकान के बाहर एक स्मार्ट नंबर प्लेट लगाई जाएगी, जिसमें एक चिप लगी होगी। नगर निगम के कर्मचारी जब इस चिप को स्कैन करेंगे, तो संपत्ति के मालिक का नाम, जमीन का प्रकार, क्षेत्रफल और टैक्स से जुड़ी पूरी कुंडली स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। यह पूरी व्यवस्था स्मार्ट सिटी कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़ी होगी, जिससे रियल टाइम डेटा की निगरानी करना मुमकिन हो पाएगा।

म्यूटेशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

जमीन के खरीदारों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अब उन्हें दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वर्तमान में जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराना और फिर म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन देना दो अलग अलग और थका देने वाली प्रक्रियाएं हैं। अक्सर इन प्रक्रियाओं में काफी समय लग जाता है और विवाद की संभावना भी बनी रहती है।

अब नई व्यवस्था के तहत, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही मालिकाना हक के रेवेन्यू रिकॉर्ड खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। इसे ऑटोमैटिक म्यूटेशन सिस्टम का नाम दिया गया है। रजिस्ट्री पूरा होते ही नया मालिक बिना किसी अतिरिक्त आवेदन के सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

डिजिटलीकरण की दिशा में 121 करोड़ का बड़ा निवेश

उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे सिस्टम को बेहद आधुनिक तरीके से तैयार कर रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले जमीन से जुड़े पुराने नक्शे, खसरा और खतौनी जैसे दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए 121 करोड़ रुपये का बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जब से यह काम शुरू हुआ है, जमीन रिकॉर्ड के रखरखाव में काफी बेहतरी आई है। इस डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी जमीन के असली मालिक का पता लगाना अब चंद मिनटों का काम रह गया है। जमीन माफिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाले खेल पर यह सिस्टम सीधे चोट करेगा।

आम लोगों को होंगे ये बड़े फायदे

इस नई पहल से आम आदमी को कई मोर्चों पर फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले, जमीन या मकान की खरीद के वक्त धोखाधड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। आप ऑनलाइन ही देख पाएंगे कि जिस संपत्ति को आप खरीद रहे हैं, उसका मौजूदा टैक्स स्टेटस क्या है और क्या उस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यूनिक आईडी सरकार की ‘विरासत’ जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से लिंक होगी। इससे बैंक लोन लेना हो या सब्सिडी के लिए आवेदन करना, आपको अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह एक मजबूत पहचान संख्या के रूप में काम करेगी जो सरकारी सिस्टम में आपकी साख को पुख्ता बनाएगी।

Uttar Pradesh Land News: सरकार का राजस्व बढ़ेगा और टैक्स चोरी पर लगेगी रोक

प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के लागू होने से नगर निगमों की आय में भी जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। अभी राज्य में कई ऐसे घर और व्यवसायिक परिसर हैं जो टैक्स के दायरे में ही नहीं आ पाए हैं। नई नंबर प्लेट्स और डिजिटाइज्ड डेटाबेस के जरिए निगम को एक एक संपत्ति का पता होगा। जो लोग अब तक टैक्स चोरी करते आए हैं, वे इस ऑटोमैटिक सिस्टम से नहीं बच पाएंगे। इससे टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी और बकाया राशि का हिसाब भी तुरंत मिल सकेगा।

प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों का मानना है कि इस सिस्टम से राजस्व में होने वाली बढ़ोतरी का इस्तेमाल शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। टैक्स मांग और उसकी वसूली की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होने से प्रशासन अपनी योजनाओं को और भी प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।

Uttar Pradesh Land News: आने वाले समय में कैसी होगी व्यवस्था

राजधानी लखनऊ से इसकी शुरुआत एक मॉडल के रूप में की जा रही है। सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का रोडमैप तैयार है। आने वाले दिनों में जब आप अपना घर खरीदेंगे, तो आपको किसी बिचौलिए या बाबू की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी होगा। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा और साहसी कदम है।