Baruipur Rape Case: बरुईपुर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरीं ममता बनर्जी, महिला सुरक्षा पर खड़े किए बड़े सवाल

Baruipur Rape Case: पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य वारदात के बाद से ही आम लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया और मौजूदा सरकार पर महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफल रहने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना अब एक बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बनती जा रही है, जहां सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं।

Baruipur Rape Case: सड़कों पर दिखा ममता बनर्जी का विरोध

बरुईपुर की घटना के बाद से ही पूरे पश्चिम बंगाल में तनाव का माहौल है। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज की नींव को कमजोर करती हैं। इस स्थिति में ममता बनर्जी ने कालीघाट से एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। उनके साथ पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह पीड़िता के परिवार से मिलने जाने की कोशिश कर रही थीं, तब उन्हें पुलिस और केंद्रीय बलों ने उनके घर के बाहर ही रोक दिया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखे सवाल

ममता बनर्जी ने इस घटना को एक बड़ा मौका मानते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में मौजूदा सरकार आई है, तब से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ममता बनर्जी के मुताबिक, महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत हैं।

उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो समाज में नजीर बन सके। उनके इस रुख ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विरोधी खेमे की तरफ से भी इस पर पलटवार की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान बरुईपुर की उस बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर टिका है।

पहले भी उठे हैं विवादों पर सवाल

अगर हम बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी के पुराने बयानों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रियाएं हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। साल 2012 के कुख्यात कटवा सामूहिक बलात्कार मामले के दौरान उन्होंने कहा था कि प्रशासन इसे अपने तरीके से हल करेगा और यह सब सुनियोजित साजिश हो सकती है।

वहीं, साल 2022 में हंसखाली मामले में भी उनके बयान ने काफी विवाद खड़ा किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मामले की थोड़ी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। अब बरुईपुर की इस घटना पर उनका आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इन घटनाओं के प्रति नजरिया और राजनीतिक दांवपेंच अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अब लंबी चलेगी और वह सरकार को हर कदम पर जवाबदेह बनाएंगी।

Baruipur Rape Case: समाज में गहराता जा रहा है असुरक्षा का डर

बरुईपुर जैसी घटनाएं केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द है। जब कोई मासूम शिकार बनती है, तो आम लोगों के मन में डर और गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। कोलकाता समेत पूरे राज्य में सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर दंड की मांग कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा के दावे चाहे जितने भी किए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। भीड़भाड़ वाले इलाकों से लेकर शांत गांवों तक महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। किसी भी घटना के बाद कैंडल मार्च या प्रदर्शन तो होता है, लेकिन असल न्याय तब मिलता है जब अपराधियों के दिल में कानून का डर हो।

Baruipur Rape Case: आगे क्या होगा और कहां तक जाएगी यह लड़ाई?

बरुईपुर की घटना की जांच किस दिशा में जाती है, यह देखना बेहद जरूरी है। फिलहाल सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। कानून के जानकार मानते हैं कि अगर इस मामले में ठोस सबूत और त्वरित सुनवाई नहीं हुई, तो जनता का सिस्टम पर से भरोसा और कम हो जाएगा।

राजनीतिक स्तर पर देखें तो ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा के गलियारों से लेकर राज्य की सड़कों तक गूंजता रहेगा। देखना यह होगा कि क्या यह आंदोलन वाकई दोषियों को सजा दिलाने में सफल हो पाता है या फिर यह महज एक सियासी शोर बनकर रह जाएगा। न्याय की आस में बैठा पूरा बंगाल आज उस बच्ची के परिवार के साथ खड़ा है। उम्मीद यही है कि कानून अपना काम निष्पक्षता से करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार और पुलिस कोई पुख्ता कदम उठाएगी। अंत में, एक सभ्य समाज की पहचान तभी होती है जब वहां की बेटियां खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।