Bihar Cabinet News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें एक साथ 18 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ी राहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को मिली। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ा दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए भी बड़े फैसले किए गए। बैठक के बाद कैबिनेट के उप मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने इन सभी फैसलों की जानकारी दी।
Bihar Cabinet News: कर्मचारियों को बड़ी राहत, 2 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशन पाने वालों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को अब 58 फीसदी की जगह 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 257 फीसदी की जगह 262 फीसदी DA दिया जाएगा। पांचवें वेतनमान के तहत आने वाले लोगों को 474 फीसदी की जगह 483 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
इस फैसले से बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की जेब में हर महीने थोड़े और पैसे आएंगे। महंगाई के इस दौर में यह फैसला उनके लिए काफी राहत भरा है।
72 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने की मंजूरी
इस बैठक में सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बाजार ऋण समेत कुल 72,901.30 करोड़ रुपये की उधारी को भी हरी झंडी दे दी। इसमें से 64,141.28 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज के तौर पर उठाए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि यह पैसा राज्य में विकास के काम, सड़क-पुल जैसी सुविधाएं बनाने और जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
सम्राट चौधरी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ को भी मंजूरी दी। इस योजना का मकसद है कि साल 2030 तक बिहार में बिकने वाली कुल नई गाड़ियों में से कम से कम 30 फीसदी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।
सरकार का मानना है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़क पर आएंगी उतना ही हवा का प्रदूषण कम होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिल सकेंगी। यह योजना दुनियाभर में चल रहे “ईवी 30एट30” अभियान को भी सहयोग देगी।
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में किए गए बदलाव
सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की कई धाराओं में बदलाव को भी मंजूर किया। नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक माल ढोने वाली तिपहिया गाड़ी, दोपहिया और महिलाओं के लिए चारपहिया गाड़ी खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे।
यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचाई जाएगी। महिलाओं को खास तौर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया गाड़ी खरीदने पर अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी होने में सक्षम होंगी। इसके साथ ही माल ढोने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर ज्यादा पैसे मिलेंगे
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन खड़े करना बेहद जरूरी है। सरकार ने तय किया है कि जो लोग ज्यादा चार्जर लगाएंगे उन्हें ज्यादा दर पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके अलावा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को केंद्र सरकार की “पीएम ई-ड्राइव योजना” के तहत भी अनुदान मिल सकेगा। इससे पूरे राज्य में चार्जिंग की सुविधा का जाल बिछाने में मदद मिलेगी।
बिहार में चलेगा AI मिशन, सिंगापुर की संस्था से करार
सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इसके लिए “बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन” के तहत सिंगापुर की संस्था “ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क” को चुना गया है।
सरकार का कहना है कि इस संस्था की मदद से राज्य में AI से जुड़ा पूरा ढांचा खड़ा किया जाएगा। युवाओं को नई तकनीक में पारंगत बनाया जाएगा और नए-नए आइडिया को बढ़ावा दिया जाएगा।
5 साल में 7000 छात्रों को AI की ट्रेनिंग
ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस और लाइनक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पांच महीने का एडवांस AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाएगा।
इस प्रोग्राम के तहत अगले पांच साल में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित पढ़ने वाले 7,000 छात्रों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तर के छात्र शामिल होंगे।
आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी से मिलेगा स्टार्टअप को फायदा
सरकार “आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी” के नाम से एक खास डिजिटल मंच तैयार करेगी। यह मंच AI और क्वांटम तकनीक पर आधारित होगा। इससे 100 से ज्यादा स्टार्टअप को फायदा पहुंचेगा।
इस मंच पर उद्यमियों, छात्रों, शोधकर्ताओं और सरकारी अफसरों को AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं, डाटा पाइपलाइन और क्लाउड आधारित टूल्स मिलेंगे। यह बिहार के युवाओं के लिए तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका होगा।
Bihar Cabinet News: दुनिया के बड़े मंचों पर दिखेगा बिहार का नाम
ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के 12 अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के जरिए बिहार को दुनिया के बड़े निवेशकों, तकनीकी कंपनियों और नीति बनाने वालों के सामने पेश किया जाएगा।
इनमें सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल, प्वाइंट जीरो फोरम ज्यूरिख, ब्लैक स्वान सम्मेलन और बैंकॉक डिजिटल फाइनेंस फोरम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे बिहार को तकनीक की दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी और राज्य में बड़े निवेश आने का रास्ता खुलेगा।
Bihar Cabinet News: कैबिनेट के इन फैसलों का क्या होगा असर
सम्राट चौधरी सरकार के इन 18 फैसलों का असर बिहार की आम जनता पर सीधे तौर पर दिखेगा। कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी, महिलाओं को गाड़ी खरीदने पर सरकारी मदद मिलेगी और बिहार के युवाओं को AI जैसी नई तकनीक में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
कुल मिलाकर बुधवार को हुई यह कैबिनेट बैठक बिहार के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
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