Ev Policy 2026: मेघालय मंत्रिमंडल ने सोमवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले हर व्यक्ति को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना है।
पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के वरिष्ठ मंत्री मार्कस मराक ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई ईवी पॉलिसी का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रत्येक खरीदार को 25,000 रुपये का इन्सेंटिव देकर और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करके स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव को तेज करना है। राज्य में पहले से ही 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं। यह पॉलिसी इस आंकड़े को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर भी कवर
ईवी पॉलिसी 2026 के तहत सिर्फ चार पहिया वाहन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने पर भी इन्सेंटिव और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट का लाभ मिलेगा। इससे आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना आसान हो जाएगा।
पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के कदम
मंत्रिमंडल ने राज्य के पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी। इनमें बिजली उत्पादन के लिए एक मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा एक प्रमुख पारेषण लाइन परियोजना के लिए भूमि मुआवजे के रूप में 22.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। ये कदम बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने में मददगार साबित होंगे।
दिल्ली की पॉलिसी से तुलना
दिल्ली में 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू है। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में ईवी खरीद पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 30,000 रुपये, थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये और इलेक्ट्रिक ट्रक पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट भी दी जा रही है।
मेघालय की पॉलिसी का महत्व
मेघालय जैसे पहाड़ी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कम प्रदूषण और कम शोर वाली गाड़ियां पर्यटन और स्थानीय परिवहन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। 25,000 रुपये का सीधा इन्सेंटिव और रजिस्ट्रेशन फीस माफी से खरीदारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
आगे की संभावनाएं
नई पॉलिसी लागू होने के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी ध्यान दे सकती है ताकि लोगों को सुविधा मिले। पावर सेक्टर में किए गए फैसलों से बिजली की उपलब्धता सुधरने पर ईवी अपनाने में और मदद मिलेगी।
अन्य राज्यों के लिए मिसाल
मेघालय का यह कदम पूर्वोत्तर राज्यों में ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। छोटे राज्य होने के बावजूद स्पष्ट प्रोत्साहन राशि और फीस माफी तय करके सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वह स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है।
मेघालय सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 25,000 रुपये का प्रोत्साहन और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की गई है। टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भी यह लाभ मिलेगा। राज्य में मौजूदा 5,000 से ज्यादा ईवी की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पावर सेक्टर को मजबूत करने के अन्य फैसले भी लिए गए। यह पॉलिसी स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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