मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में राशनकार्ड की बाध्यता समाप्त की जाए-सीपीएम
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में राशनकार्ड की बाध्यता समाप्त की जाए-सीपीएम
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
रांची : झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (एमएमएमएसवाई) राज्य की गरीब महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद उपलब्ध कराए जाने की दिशा में बढा हुआ एक ठोस कदम है. सीपीएम का राज्य सचिवमंडल अबुआ आवास योजना और इसके बाद एमएमएमएसवाई जिसमें झारखंड की गरीब महिलाओं को केंद्र में रखकर उन्हें राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देता है. लेकिन एमएमएमएसवाई योजना का लाभ राज्य की महिला आबादी के केवल आधे हिस्से को ही मिल पाएगा. क्योंकि राज्य की महिला जनसंख्या में पचास प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं के पास राशनकार्ड नहीं है. हजारों महिलाओं ने राशनकार्ड में अपना नाम जोड़ने या नया राशनकार्ड बनाने के लिए बहुत पहले ही आवेदन दिया है. लेकिन अभी तक पारिवारिक राशन कार्ड में नाम जोड़ने या नया राशन कार्ड निर्गत करने का काम लंबित है.
राशनकार्ड नहीं रहने या राशनकार्ड में नाम नहीं रहने के कारण हजारों
गरीब महिलाएँ इस योजना से वंचित रहेंगीं. जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाए.
इसलिए सीपीएम का राज्य सचिवमंडल हेमंत सरकार से मांग करता है कि एमएमएमएसवाई में राशनकार्ड की बाध्यता को शिथिल किए जाने का आदेश दिया जाए ताकि झारखंड की अधिकांश गरीब महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जा सके.
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