गोवा में भाजपा में शामिल होने वाले 8 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता याचिका खारिज
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
पणजी: गोवा के विधानसभा स्पीकर रमेश तावड़कर ने शुक्रवार को उन आठ कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने सितंबर 2022 में भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था। स्पीकर ने कहा कि यह मामला डोमिनिक नोरोन्हा बनाम दिगंबर कामत मामले के तथ्यों के समान है, जिसे पिछले महीने निपटाया गया था। यह मामला 14 सितंबर, 2022 को हुई घटना पर आधारित था।
तावड़कर ने कहा कि नोरोन्हा बनाम कामत मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य राजनीतिक दल से असहमत होते हैं, तो इसे अयोग्यता नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक अपवाद बनाया है।
उच्च न्यायालय का समर्थन
स्पीकर ने यह भी उल्लेख किया कि बंबई उच्च न्यायालय का एक फैसला भी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुरूप है। उन्होंने कहा, "इसलिए, मुझे पता चला है कि इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा कोई अयोग्यता नहीं हुई है और याचिकाकर्ता अपनी अयोग्यता का दावा नहीं कर सकता है।"
याचिका का विवरण
कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की थी। उन्होंने माइकल लोबो, दिगंबर कामत, अलेक्सो सिक्वेरा, संकल्प अमोनकर, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और रोडोल्फो फर्नांडीज को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की थी। ये सभी मार्च 2022 में गोवा विधानसभा के सदस्य चुने गए थे।
विधायकों का पक्ष
विधायकों ने दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल का दो-तिहाई हिस्सा बनाया और केवल भाजपा में विलय किया। चोडनकर की ओर से पेश वकील अभिजीत गोसावी ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आठ विधायकों ने स्वेच्छा से अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 10वीं अनुसूची का उद्देश्य दलबदल की बुराई को खत्म करना है।
विधायकों ने तर्क दिया कि उनका विलय वैध था क्योंकि वे कांग्रेस के विधायक दल के सदस्यों का दो-तिहाई हिस्सा बनाते थे, और इसलिए मूल राजनीतिक दलों - कांग्रेस और भाजपा के वास्तविक और तथ्यात्मक विलय की कोई आवश्यकता नहीं थी।
स्पीकर का निर्णय
स्पीकर तावड़कर ने चोडनकर के रुख को तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत बताया। चोडनकर ने कहा कि वह इस आदेश को ऊपरी अदालतों में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, "याचिका दायर करने के दो साल से अधिक समय बाद हमें आज आदेश प्राप्त हुआ। स्पीकर के फैसले का अनुमान लगाया जा रहा था। मैं इस आदेश को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती दूंगा।"
इस प्रकार, गोवा में राजनीतिक हलचल जारी है और यह देखना होगा कि चोडनकर की याचिका पर आगे क्या कार्रवाई होती है।
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