केंद्रीय कैबिनेट का एससी-एसटी वर्गीकरण पर निर्णय: बिहार में नया मोड़
केंद्रीय कैबिनेट का एससी-एसटी वर्गीकरण पर निर्णय: बिहार में नया मोड़
पटना: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के विपरीत, केंद्रीय कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि अब एससी-एसटी में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं होगा। इस निर्णय से बिहार में सामाजिक न्याय और वर्गीकरण की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, जो विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2007 में महादलितों के लिए उप-वर्गीकरण का कार्य किया था। उन्होंने बताया कि यह कदम विशेष रूप से उन समुदायों के लिए उठाया गया था, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से उठाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता थी। झा ने कहा, "यह बिल्कुल सही फैसला है और इससे महादलितों को लाभ मिलेगा।"
वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि यह मामला अभी अदालत में है। उन्होंने कहा, "कोर्ट ने अभी उन्हें रिहा किया है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। कोर्ट में मामला कैसे चल रहा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।"
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