बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव -मंत्री अशोक चौधरी ने की घोषणा
बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव
मंत्री अशोक चौधरी ने की घोषणा
पटना। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की।
मंत्री ने बताया कि विभाग में पहले जो काम हुए थे उनमें गुणवत्ता की कमी पाई गई थी। इस मामले में संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया था और NIT, IIT के तकनीकी विशेषज्ञों से जांच कराई गई थी। जांच में निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी सामने आई थी।
अब केंद्र और राज्य का अंश केंद्रीय मानकों के अनुसार होगा जो पहले नहीं होता था। पहले राज्य सरकार को अंश राशि ज्यादा देनी पड़ती थी।
टेंडर प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी, जो पहले 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन टेंडर में काफी समय लगता था। कार्य में तेजी लाने के लिए यह नियम खत्म कर दिया गया है।
विभाग अपने बनाए सड़कों का 5 साल तक निर्माण कंपनी से रखरखाव कराएगा। इसके लिए ड्रोन सहित तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाएगा।
लगभग 1000 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा क्योंकि पुलों के निर्माण की मांग को लेकर कई जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ था।
नीतीश कुमार सरकार के कार्यकाल में 2 लाख से अधिक पुल बने हैं और विभाग के मंत्री रहते हुए अशोक चौधरी ने भी जांच कराई थी जहां गड़बड़ी पाई गई थी। नीतीश कुमार ने पुलों के हेल्थ कार्ड बनाने का निर्देश विभाग को दिया है।
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