जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों पर होगी कड़ी कार्रवाई-डीजीपी
जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीजीपी ने किया SIT का गठन, छह IPS और एक ASP टीम में शामिल
रांची:रांची जिला में खासकर शहरी क्षेत्र में जमीन माफियाओं के द्वारा जमीन के कागजातों का फर्जीवाडा कर और बलपूर्वक गलत तरीके से जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है. ऐसे मामले की जांच करने को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सात सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है. जिनमें सीआईडी के आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा पटेल मयूर कन्हैयालाल, कार्तिक एस, संध्या रानी मेहता ऋषभ कुमार झा, अनुरंजन किस्पोट्टा और एएसपी दीपक कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है.
महत्वपूर्ण आपराधिक मामले की गहन समीक्षा करेगी एसआईटी
डीजीपी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सीट के द्वारा रांची जिला में अब तक दर्ज सभी महत्वपूर्ण आपराधिक मुकदमे की गहन समीक्षा की जाएगी. इनमें ऐसे कांड भी शामिल रहेंगे, जिनमें फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया गया है और वैसे कांड को भी शामिल किया जाएगा जिनमें अनुसंधान लंबित है. कांडो की समीक्षा करने का मुख्य उद्देश्य यह होगा
-क्या अनुसंधान की दिशा सही है, और वास्तव में फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है या नहीं?
-क्या निर्दोष व्यक्तियों को कांड में फंसाया तो नहीं जा रहा है?
-यदि लंबे समय से अनुसंधान लंबित चल आ रहा है तो इसका कारण क्या है?
-क्या वरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पर्यवेक्षक या आदेश के द्वारा अनुसंधानकर्ता को सही दिशा निर्देश दी जा रही है अथवा नहीं ?
रांची जिले के सभी डीएसपी को सख्त आदेश
प्रत्येक थाना में पिछले कुछ वर्षों में जमीन विवाद से संबंधित आईपीसी धारा 144 ( बीएनएनएस 163) के के तहत जितने भी मामले दर्ज किये गये हैं, उसकी गहन समीक्षा की जाएगी. हालांकि एसआईटी के द्वारा यह तय किया जाएगा कि किस थाना में किस वर्ष धारा 144 के मामले की समीक्षा की जाएगी. जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कांडो की संख्या ज्यादा है. इसलिए रांची जिला से संबंधित थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि वह पिछले कुछ जमीन विवाद से संबंधित दर्ज सभी मामलों की संपूर्ण सूची अपने-अपने क्षेत्र के डीएसपी को उपलब्ध करा देंगे और उसे क्षेत्र के डीएसपी उन जमीन विवाद की स्वयं ग्रहण जांच करते हुए एक रिपोर्ट एसआईटी के अध्यक्ष को समर्पित करेंगे. इसको लेकर रांची के सभी डीएसपी को सख्त आदेश दिया जाता है, कि आदेश प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर कार्य पूरा हो जाना चाहिए.
-जमीन हड़पने वाले माफियाओं से संबंधित संपूर्ण सूची एसआईटी थाना प्रभारी से प्राप्त करेंगे
-सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे सभी जमीन से संबंधित फर्जीबाड़ा करने वाले व्यक्ति या जमीन पर कब्जा जमाने के लिए बल का प्रयोग करने से संबंधित व्यक्तियों की संपूर्ण सूची बनाएगी, और इसे दो सप्ताह के अंदर डीएसपी को उपलब्ध कराएगी.
-इसी प्रकार सीआईडी आईजी सीआईडी विभाग में दर्ज ऐसे सभी कांड, उपलब्ध जानकारियां और दस्तावेज की सूची एसआईटी को उपलब्ध कराएंगे.
-यदि कोई थाना प्रभारी जमीन से जुड़े अपराधी की सूचना एसआईटी को जानबूझकर नहीं देता है, तो एसआईटी उसकी भी जानकारी देगी. क्षेत्र के सभी डीएसपी का दायित्व होगा, कि वह थाना प्रभारी से प्राप्त रिपोर्ट पर गहन समीक्षा करेंगे और उसके संबंध में रिपोर्ट एसआईटी को समर्पित करेंगे.
-एसआईटी अपने कार्यशैली में उन सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों को भी चिन्हित करेगी, जो सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों को प्रभावित करते हैं, या उनके सहयोग से जमीन का फर्जीबाड़ा होता है या जमीन के अवैध स्थानांतरण में संलिप्त है.
रांची एसएसपी को दिया गया कड़ा आदेश
डीजीपी द्वारा जारी आदेश में रांची एसएसपी से लेकर सभी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, टीओपी प्रभारी और विभिन्न ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मियों को कड़ा निर्देश दिया जाता है, कि वह इस पूरे प्रकरण में एसआईटी का पूर्ण सहयोग करेंगे. उनके द्वारा जो भी जानकारियां, दस्तावेज और सूचनाओं की मांग की जाती है उसे त्वरित रूप से उपलब्ध कराएंगे. इस कार्य में किसी व्यक्ति के द्वारा शिथिलता बढ़ते जाने पर उसे पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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